यूपी में SIR नियम बदले: जन्म वर्ष से तय होगा कौन-सा दस्तावेज़ देना है, नोटिस पाने वालों को बड़ी राहत

यूपी में एसआईआर (Special Intensive Revision): जन्म कब हुआ, इससे तय होगा कौन-सा प्रमाण देना है; नोटिस पाने वालों के लिए बदले नियम

उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। चुनाव आयोग की इस कवायद का मकसद मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि फर्जी, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें और वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रहें। इस प्रक्रिया के तहत कई लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन्म तिथि (Date of Birth) के आधार पर किसे कौन-सा प्रमाण देना होगा और नोटिस मिलने वालों के लिए क्या नया बदलाव किया गया है।

क्या है एसआईआर (SIR) प्रक्रिया?

एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करते हैं। इस दौरान मतदाता का नाम, पता, उम्र, जन्मतिथि और नागरिकता से जुड़ी जानकारी की जांच होती है। अगर किसी मतदाता के रिकॉर्ड में संदेह, त्रुटि या अधूरी जानकारी पाई जाती है, तो उसे नोटिस भेजा जाता है।

इस बार यूपी में एसआईआर को पहले से अधिक सख्ती के साथ लागू किया गया है, जिससे कई पुराने और नए मतदाताओं को दस्तावेजी प्रमाण देने के लिए कहा जा रहा है।

जन्म कब हुआ, इससे क्या तय होगा?

एसआईआर के तहत अब जन्म वर्ष बेहद अहम हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है—

1. 1987 से पहले जन्मे मतदाता

• इस श्रेणी के मतदाताओं के लिए नियम अपेक्षाकृत सरल हैं।
• इन्हें नागरिकता प्रमाण के लिए ज्यादा सख्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।
• आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पुराना निर्वाचन रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज पर्याप्त माने जा सकते हैं।
• अगर नाम पहले से कई चुनावों में सूची में रहा है, तो BLO मौके पर ही सत्यापन कर सकता है।

2. 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाता

इस श्रेणी में आने वालों से जन्म और निवास से जुड़े प्रमाण मांगे जा सकते हैं।

• जन्म प्रमाण पत्र
• स्कूल प्रमाण पत्र

आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र
अगर रिकॉर्ड स्पष्ट है, तो अतिरिक्त पूछताछ की संभावना कम रहती है।

3. 2004 के बाद जन्मे मतदाता

• यह श्रेणी सबसे ज्यादा जांच के दायरे में है।
• इनसे जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जा सकता है।
• माता-पिता की जानकारी और निवास से जुड़े दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं।
• नए मतदाता होने के कारण इनका सत्यापन अधिक विस्तार से किया जा रहा है।

नोटिस मिलने का क्या मतलब?

एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया ही जाएगा।
नोटिस का उद्देश्य केवल यह है कि—

1. रिकॉर्ड में कोई संदेह है
2. जानकारी अधूरी है
3. या दस्तावेज अपडेट नहीं हैं

मतदाता को तय समय में BLO या निर्वाचन कार्यालय के सामने उपस्थित होकर प्रमाण देना होता है।

SIR को लेकर नोटिस पाने वालों के लिए क्या बदला?

इस बार चुनाव आयोग ने नोटिस पाने वालों के लिए कुछ राहत भरे बदलाव किए हैं—

समय सीमा में लचीलापन

पहले जहां कम समय में जवाब देना होता था, अब कुछ मामलों में अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, ताकि कोई वास्तविक मतदाता छूट न जाए।

दस्तावेजों में आंशिक छूट

अगर मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो सहायक प्रमाण (स्कूल रिकॉर्ड, सरकारी रसीदें, पुराने पहचान पत्र) पर भी विचार किया जा सकता है।

बीएलओ स्तर पर समाधान

अब कई मामलों का निपटारा सीधे बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे मतदाता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

नाम हटाने से पहले अंतिम मौका

मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे अंतिम सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य किया गया है।

SIR को लेकर आम लोगों में क्यों है चिंता?

एसआईआर को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के बीच भ्रम और चिंता दोनों हैं।

• बुजुर्गों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है
• कई लोगों के नाम या जन्मतिथि में पुराने रिकॉर्ड से अंतर है
• मजदूर और प्रवासी मतदाता अपने पते को लेकर परेशान हैं

हालांकि प्रशासन का कहना है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम बिना कारण नहीं काटा जाएगा।

(SIR) प्रशासन का पक्ष

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर का मकसद केवल चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

• फर्जी वोटिंग रोकना
• डुप्लीकेट नाम हटाना
• मृत मतदाताओं के नाम सूची से निकालना

अधिकारियों का कहना है कि सहयोग करने वाले मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

क्या करें नोटिस मिलने पर?

• अगर आपको एसआईआर के तहत नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
• नोटिस में दी गई तारीख पर उपस्थित हों
• उपलब्ध सभी दस्तावेज साथ रखें
• BLO या निर्वाचन अधिकारी से स्पष्ट जानकारी लें
• अगर कोई गलती हो, तो सुधार फॉर्म भरवाएं

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अफवाहों पर ध्यान न दें

यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया भले ही सख्त दिख रही हो, लेकिन इसका उद्देश्य मतदाताओं को वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाना है। जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज तय किए गए हैं और नोटिस पाने वालों के लिए नियमों में कुछ राहत भी दी गई है। जरूरी है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और समय रहते सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उनका मताधिकार सुरक्षित रहे।