उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन गाइडलाइन्स में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ अहम बदलाव किए गए हैं:
वीडियोग्राफी अनिवार्य: किसी भी एनकाउंटर की स्थिति में जहां अपराधी घायल हो या मारा जाए, उस स्थान की पूरी वीडियोग्राफी करना अब अनिवार्य होगा। इससे बाद में जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।

हथियारों का परीक्षण: एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए पुलिस और अपराधियों के हथियारों की बैलिस्टिक जांच और परीक्षण किया जाएगा ताकि घटना की सत्यता की पुष्टि हो सके।
इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग: पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर के बाद अपनी रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों को सौंपनी होगी और इसमें सभी विवरण शामिल होने चाहिए, जैसे कि अपराधी की पहचान, हथियार, और घटना के समय की स्थिति।
ये गाइडलाइन्स राज्य में बढ़ते पुलिस एनकाउंटरों के मद्देनजर लागू की गई हैं ताकि इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।